– रोचना वैद्य
राज्यातील सरकारी तसेच खाजगी कॉलेजांमध्ये युनिफॉर्म लागू करावा असा निर्णय कर्नाटक सरकारने काढला आहे. अर्थात कोणता युनिफॉर्म लागू करायचा किंवा नाही करायचा ह्याचे स्वातंत्र्य खाजगी कॉलेज ना दिले गेले आहे. (तरी इतका वाद होतोय का ? )
विद्यार्थ्यांच्या ऍडमिशन झाल्या नंतर असा निर्णय का यावा? या आधी हे विद्यार्थी त्यांच्या आवडीच्या सिव्हिल पोषाखातच येत होते मग अचानक कॉलेज/ महाविद्यालयीन जीवनात शिक्षण विरुद्ध पोषाख हा मुद्दा कुठून आला ?
अभ्यास आणि नोकरी धंदा सोडून सध्या घरातील तरुणांनी फक्त धार्मिक उन्माद करावे आणि निवडणुकीचे वातावरण बनवून मत द्यावे हेच सरकारचे धोरण आहे का ?
आज इंग्रज म्हणत असतील आम्हाला सुद्धा इतकं चांगल्या पद्धतीने डिवाइड अँड रुल करता आले नाही.
महाराष्ट्र किंवा देशातील इतर राज्यांच्या कॉलेज मध्ये देखील जिथे युनिफॉर्म चा नियम आधीपासून लागू आहे कायद्याने तिथे सर्व विद्यार्थी युनिफॉर्म परिधान करत आले आहेत. पण युनिफॉर्म चा नियम लागू नाही तिथे अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी त्यांच्या आवडीचे पोषाख / वेशभूषा परिधान करतात.
काही मुली/स्त्रिया ज्यांची लग्नं झाली आहेत त्या साडी, टिकली, बांगड्या, मंगळसूत्र, कुंकू/सिंदूर, घुंघट इत्यादी देखील परिधान करतात. पण आज वर त्यांना कधी विचारले गेले नाही कि तुम्ही हे का परिधान करता? प्रोग्रेसिव्ह घटकांनी ह्या बद्दल गप्प बसून ह्याचे समर्थनच केले असे म्हणायचे का मग ? (हे मी माझ्या कॉलेज जीवनात देखील पहिले आहे, तुम्ही ही पहिले असेल)
माझ्या शाळेत दर वर्षी गणपती ची स्थापना व्हायची, सत्यनारायणाची पूजा व्हायची पण मी कधी लोहडी,पोंगल,ईद,ख्रिसमस दरवर्षी साजरा केलेले पहिले नाही. असे नव्हते कि या धर्माचे विद्यार्थी माझ्या शाळेत नव्हते. (असे देशातील बहुतांश शाळा कॉलेज मध्ये घडत असणार)
राज्याचा मुख्यमंत्री विठ्ठलाची जाऊन पहिली पूजा करतो, देशाचा पंतप्रधान राम मंदिराचा शिलान्यास करतो किंवा एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री विधानसभेत भगवे वस्त्र परिधान करतो, एक सरकारी पद भूषवताना एका विशिष्ट धर्माचे/ जातीचे समर्थन का केले जात आहे? १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला सत्यनारायणाची पूजा सरकारी ऑफिसात ठेवण्याचं काय औचित्य ?असे प्रश्न कधी आपल्याला पडतात का ? हे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला धरून आहे का ?
नेमके निवडणुकीच्या वेळी असे धार्मिक तेढ निर्माण करणारे वाद झुंडशाही मध्ये कसे बदलतात ?
आज अनेकांना असे वाटत असेल कि ह्या झुंडशाही ला विरोध करणे म्हणजे इस्लाम धर्मातील हिजाब ह्या पुरुषसत्ताक प्रतिकाला समर्थन करणे तर ही गोष्ट तशी नाही आहे. इथे अचानक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश कसा आला हा आहे.
पण धार्मिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने उभी राहिलेली कोणतीही धार्मिक कट्टरता ही चुकीचीच आहे हे आपली राज्यघटना सांगते.
काही इस्लामिक देशात स्त्रिया हिजाब परिधान करतात तर काही ठिकाणी नाही करत, काही स्त्रिया ते आवडीने करतात तर काही भीतीने,तर काही फॅशन म्हणून करतात. तसेच भारतात जिथे बहुसंख्य हिंदू आहेत तिथे हिंदू रीती मानणाऱ्या स्त्रिया मंगळसूत्र, साडी, घुंघट इत्यादी सर्व धार्मिक प्रतीके एक तर आवडीने परिधान करतात किंवा भीतीने. (*आवडीने म्हणजे त्यांची मानसिक कंडिशनिंग जडणघडण तशी आहे). तर काही अजिबात नाही करत.
आजही अनेक प्रोग्रेसिव्ह स्त्रिया ज्या हिजाब या कु प्रथेचा विरोध करत आहेत (जे योग्यच आहे ) त्यांच्या आयुष्यात सुद्धा टिकली, बांगड्या, साडी, मंगळसूत्र,कुंकू आदि सवयीचा, कंडिशनिंग चा, फॅशन चा, किंवा आवडीचा भाग म्हणून परिधान करतात. पण अचानक उद्या तुम्ही हे सर्व सोडून द्या असे जर कुणी ह्या स्त्रियांना सांगितले तर त्या तयार होणार आहेत का ? हे ही विचारात घ्यावे.
भारतात आणि जगात कुठेही धर्म आणि पितृसत्तेच्या पगड्या खाली असलेल्या स्त्रियांकडून अचानक त्यांनी स्त्री मुक्तीचे विचार करावे अशी अपेक्षा करणे बाळबोध वाटते. हा बदल घडेल पण टप्प्या – टप्प्याने पण त्यामुळे त्यांचे घटनात्मक अधिकार कमी होत नाहीत. निदान राज्यघटना आपल्याला अभिव्यक्ती, विचार, उपासना, श्रद्धा, शिक्षण ह्यांचे स्वातंत्र्य, अधिकार देत आहे हे तरी आज त्यांना कळू लागले आहे.
आपण स्वतः घरात/शाळेत/ कॉलेजात/ ऑफिस/ सामाजिक जीवनात मध्ये असताना घटनात्मक धर्मनिरपेक्षता यावी या साठी किती वेळा संघर्ष केला आहे? ह्या सर्व ठिकाणी होणाऱ्या एकाच पद्धतीच्या कर्मकांडांना कधी विरोध केला आहे का? कि त्या वेळी आपण गप्प राहून, कधी त्या प्रथांचा कळत न कळत भाग बनून हे प्रस्थ वाढू दिले आणि आज ते इतके वाढले कि त्याचे झुंडशाहीत रूपांतर झाले? (हा प्रश्न प्रोग्रेसिव्ह वर्गाला आहे, इतरांकडून ती अपेक्षा नाही म्हणून)
ह्या झुंडशाहीने/ कर्मकांड करणाऱ्या लोकांनी घटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला इतके गृहीत धरले कि, आज धर्म सर्रास आपल्या सार्वजनिक जीवनात, शाळेत,कॉलेजात, ऑफिसात, संसदेत सगळीकडे हस्तक्षेप करू लागला आहे.
ही संपूर्ण घटना आणि अशा अनेक घटना कायद्याच्या आणि राजकारणाच्या दृष्टीने बघणे गरजेचे आहे
आपल्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ (१), अनुच्छेद २१, अनुच्छेद २९ ने हे धार्मिक, व्यतिगत अधिकार सर्वांना दिले आहेत.
जर देशात एकही व्यक्ती धार्मिक नसती तर हे कायदे बनवावे लागले नसते, पण जर हे बनवले गेले आहेत ह्याचा अर्थ घटना बनवणारे चुकीच्या धार्मिक प्रथांचे समर्थन करणारे होते असे ही होत नाही. ह्यातून धर्मनिरपेक्षता अजून बळकट व्हावी हा हेतू होता.
भारतात धर्मनिरपेक्षता म्हणजेच सेक्युलॅरिजम चा अर्थ, सर्व धर्म समभाव किंवा निधर्मी असणे असा काही जण लावतात, पण घटना तयार करताना धर्मनिरपेक्षतेचा वेगळा अर्थ घटनाकारांनी मांडला आहे.
भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना हे सांगते कि, प्रत्येक व्यक्तीला धर्माचे आचरण उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच धर्म बदलण्याचे, निधर्मी राहण्याचे किंवा धर्माचे मर्यादित आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य, अधिकार आहेत. म्हणजेच धर्माच्या बाबतीत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले जाणार हे भारतीय धर्मनिरपेक्षता सांगते.
परंतु व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देताना व्यक्ती ही धार्मिक किंवा निधर्मी असू शकते. पण देश, शासन व्यवस्था (सरकार),न्याय प्रणाली, कार्यालये,शाळा,कॉलेज इत्यादी ह्यांना स्वतःचा असा कोणताही धर्म असणार नाही.
ह्याचा अर्थ, घटना धार्मिक स्वातंत्र्य देते, म्हणजे धर्माला स्वातंत्र्य देत नाही, तर धर्माच्या बाबतीत प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आणि अधिकार देते असा अर्थ होतो.
समाजात वावरताना व्यक्तिगत पातळीवर धर्म आणि त्यातून येणारी श्रद्धा, उपासना ह्यांचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला आहे. पण ते करत असताना समाजात एक नागरिक किंवा समाज प्रतिनिधी म्हणून वावरताना धर्म, जात, वर्ण, लिंग ह्या वरून कुणा ही माणसावर अन्याय होता काम नये आणि संविधानासमोर सर्व समान आहेत हेच धर्मनिरपेक्षतेतुन सांगितले गेले आहे.
न्याय, मूलभूत हक्क, मूलभूत अधिकार प्रदान करताना किंवा त्यांची अंमलबजावणी करताना व्यक्तीच्या किंवा समूहाच्या धर्माचा विचार केला जाणार नाही. सर्व धर्मांना समान न्याय, समान मूलभूत हक्क देण्याचे आश्वासन संविधान धर्मनिरपेक्षतेच्या स्वरूपातून सर्वांस देत आहे.
पण ह्या सर्व शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रियां, मुलींनी न्यायालय काय सांगते ह्याचा ही विचार करावा. तुम्हाला राज्यघटनेमुळे जे शिक्षण स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे, त्याला प्राधान्य द्यायचे कि वेशभूषेला प्राधान्य देऊन त्यांनी टाकलेल्या जाळ्यात अडकून शिक्षणापासून मुकायचे. (हेच त्यांना हवे आहे ) इथे तुम्ही त्या झुंडशाहीचा भाग होताय का ? कि निव्वळ शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारता हे पूर्णपणे तुमच्या विवेकावर अवलंबून आहे.
