सांगली ( आटपाडी ) : पती निधनानंतर तिला विधवा जाहीर करण्याचा अधिकार समाजाला दिला कोणी ? असा सवाल उपस्थित करत, सौभाग्यलंकार केवळ सवाष्णची मक्तेदारी नाही. असे खडे बोल सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातल्या शेरेवाडी – आवळाई गावच्या श्रीमती लताताई बाळकृष्ण बोराडे यांनी सुनावले आहेत.
पतीच्या अपघाती निधनानंतर वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी व लग्नाच्या २५ व्या दिवशी अकाली आलेले विधवापण मी स्वतःहून मागितलं न्हवत. समाजाने ते माझ्यावर लादलं, पतीच्या चितेवर चुडा फोडताना झालेला माझा आक्रोश कोणालाच ऐकू गेला नाही. ऐन तरुणपणात आलेलं विधवेच जीवन जगताना होणाऱ्या यातना शब्दात सांगता येण्यासारख्या नाहीत. असे लताताई बोराडे यांनी सांगितले.
सवाष्ण आणि विधवा यात केला जाणारा फरक पावलो पावली जाणवत होता. कोणत्याही कार्यक्रमात दिली जाणारी वागणूक मनाला चटके देणारी होती. समाजात एका बाईला मानसन्मान केवळ तिच्या नवऱ्यामुळे असतो का ? तिचं स्वतःच काही अस्तित्व नसतं का ? एक बाई म्हणून तिच्या वाटेला आलेलं तीच जगणं समाज का ठरवतो ? तिला स्वतःला कसं जगायचं आहे, याचा विचार पुरुष संस्कृती का करत नाही. दुसरी बाई सुद्धा नाही. ही सलही त्यांनी बोलून दाखवली.
माझ्या सारखं जगणं इतर मुली आणि महिलांच्या वाटेला येऊ नये यासाठी स्वतः पुढाकार घ्यायचं ठरवलं. ज्या अलंकारांनी सवाष्ण आणि विधवा असा फरक केला जातो, त्यांनाच हत्यार बनवायचं मनोमन ठरवल्याचं लताताईं बोराडेंनी सांगितलं. खरतर पतीच्या चितेवर चुडा फोडल्यानंतर तिथंच संघर्षाची ठिणगी पडली. विधवा महिलांना देखील सौभाग्यलंकार घालायची परवानगी द्यावी, यासाठी राज्य सरकार सोबत सतत पत्रव्यवहार सुरू केला. सततचा पत्रव्यवहार करून देखील सरकार दरबारात लताताई बोराडे यांची दखल घेतली गेली नाही. मग त्यांनी पक्का निर्धार करून जाहीर कार्यक्रमात सौभाग्यलेणी स्वीकारून सर्वांची बोलतीच बंद केली.
जवळपास ३० वर्षे सतत आसपासच्या परिसरातील विधवा झालेल्या महिलांच्या घरी भेट देऊन सौभाग्यालंकार आपला हक्क आहे, ते आपल्याला मिळाले पाहिजेत, त्यासाठी वेळप्रसंगी संघर्ष करावा लागला तरी चालेल. असे प्रबोधन करता करता, त्यांनी जिल्हाधिकारी, आमदार, महिला बालकल्याण विभाग यांना पत्र लिहून विधवा प्रथा बंद करणारा आणि विधवांना सुवाशीनीचा मान मिळणारा कायदा करावा अशी मागणी केली. महिला बालकल्याण विभागाने त्यांना, हा विषय विधी व न्याय विभागाशी संबंधित असल्याचे कळवले. तेव्हा त्यांनी थेट विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांना महिला दिनाच्या निमित्ताने पत्र लिहीले. तिथंही त्यांच्या पदरी निराशा पडली.
एकट्या लताताईं बोराडेंनी गेली ३० वर्षे केलेला संघर्ष शब्दांच्या पलीकडला आहे. त्यांची ही कृती अत्यंत महत्वाची व धाडशी आहे. सतीची चाल कायद्याने बंद होऊन महिलांना न्याय मिळाला. तसाच न्याय विधवा प्रथा बंद करणारा कायदा अंमलात आणत, विधवांना सुवासिनीचा दर्जा – मान – सन्मान कायद्याने मिळण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत. हीच आजवर लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर अंतरीक इच्छा आहे. असे कायदे अस्तित्वात आणून राज्य सरकारने देशाला नवा आदर्श घालून द्यावा.
अपंग शब्द अपंगांना अपमानीत करतो म्हणून शासनाने त्यांना दिव्यांग म्हणून संबोधले आणि शासकीय स्तरावर त्याचा अंमल ही केली . तशाच विधवांना अपमानास्पद वाटणारा विधवा हा शब्द कायदयाने हटवून सक्षम महिला किंवा सक्षम कुटूंबकर्ती असा नवा शब्दप्रयोग राज मान्यतेने अस्तित्वात आणत शासनस्तरावर सर्वत्र त्याचा अंमल सुरु केला जावा अशी भावना ही शेवटी लताताई बोराडे यांनी व्यक्त केली.
