मुंबई : बाळ हिरड्यास रास्त भाव मिळावा यासाठी सरकार आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून प्रभावी हस्तक्षेप करेल. लिलावात शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव न मिळाल्यास किमान आधार भावाने सरकार प्रसंगी हिरडा खरेदी करेल. यासाठी दरवर्षी इतर पिकांप्रमाणे हिरडा पिकाचेही किमान हमी भाव जाहीर केले जातील असे ठोस आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय, मुंबई येथे संपन्न झालेल्या बैठकीत किसान सभेला देण्यात आले आहे.
अकोले ते लोणी पायी मोर्च्यात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली अकोले, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यांमधून हिरडा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संखेने सामील झाले होते. आदिवासी शेतकऱ्यांची हिरडा व्यापाऱ्यांकडून होणारी लुट थांबविली जावी यासाठी हिरड्याची सरकारी खरेदी तातडीने सुरु करण्याची मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली होती. पायी मोर्च्यास दिलेल्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात हि बैठक संपन्न झाली. ग्रामसभा, शेतकरी उत्पादक कंपनी व वनधन केंद्र या सक्षम करून त्या स्वतःच बाळहिरडा खरेदी व विक्रीचे काम कसे करतील, यासाठी त्यांना आवश्यक ते सहकार्य भविष्यात शासनाच्या वतीने केले जाईल असेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे, सन २०२० साली हिरड्याचे मोठे नुकसान झाले होते. मदत व पुनर्वसन विभागाने या वादळात झालेल्या इतर पिकांची नुकसानभरपाई दिली. मात्र हिरडा पिकाच्या नुकसानीची भरपाई अद्यापही देण्यात आली नव्हती. अकोले लोणी पायी मोर्च्यात हा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. आदिवासी शेतकऱ्यांची हिरडा पिकाच्या नुकसानीची हि भरपाई संबंधित शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाशी समन्वय करेल व ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देईल असे डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यावेळी सांगितले. खाजगी जमिनीत असलेल्या हिरडा झाडांची नोंद सात बारा उताऱ्यावर नसल्याने आपत्ती काळात मदत मिळताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याने, खाजगी जमीन क्षेत्रातील हिरड्यांच्या झाडाची नोंद सातबारावर करण्यासाठी, महसूल विभागाला, आदिवासी विकास विभाग पत्र देईल व अशा नोंदी करणेबाबत सूचित करेल असेही ते म्हणाले.
जुन्नर येथील कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा प्रक्रिया कारखान्यास अनुदान, बाळहिरड्याची काढणी करताना होणारे अपघात व त्या संदर्भात द्यावयाची मदत व नुकसानभरपाई, तसेच हिरड्याबाबत इतर प्रश्नांविषयी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्या यावेळी लावून धरल्या. सदरच्या मागण्यांबाबत आवश्यक माहिती घेऊन पुढील पंधरा दिवसात याबाबत पुन्हा किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली जाणार आहे.
बैठकीला, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप कुमार व्यास, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड व आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, श्रीमती लिना बनसोड व आदिवासी विकास विभागातील संबंधित अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.
किसानसभेच्या शिष्टमंडळात डॉ. अजित नवले, डॉ. अमोल वाघमारे, राजाराम गंभीरे, ऍड.नाथा शिंगाडे, विश्वनाथ निगळे, अशोक पेकारी, गणपत घोडे, रामदास लोहकरे, जितेंद्र चोपडे, श्याम शिंदे यांचा समावेश होता. अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली संपन्न झालेल्या अकोले ते लोणी पायी मोर्चामध्ये राज्यातील हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. पायी मोर्चात मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ही बैठक घेण्यात आली.