सांगोला : ग्रास रूट व्हॉइस वेस्टर्न महाराष्ट्र कोरो इंडिया अंतर्गत काम करणारे कृषी विज्ञान मंडळ तिप्पेहळी या सामाजिक संस्थेच्या वतीने पश्चिम महाराष्ट्रातील जलसिंचनाची रखडलेले कामे त्वरित राज्य शासनाने मार्गी लावावीत व जी गावे टेंभू म्हैसाळ निर्धरण या योजनेपासून वंचित आहेत ती गावे या योजनेमध्ये समाविष्ट करून त्वरित मार्गी लावावीत म्हणून सांगोला तालुक्याचे आमदार शहाजी बापू पाटील व राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य दीपक आबा साळुंखे पाटील यांना ही कामे अधिवेशनात मांडून पूर्ण करावीत अशा आशयाचे निवेदन देण्यात आले.
कोरो इंडिया अंतर्गत काम करणारे कृषी विज्ञान मंडळ, तिप्पेहळी या सामाजिक संस्थेच्या वतीने अन्नपूर्ण योजनेच्या संदर्भात सांगोला तालुक्याचा सर्वे करण्यात आला होता त्यामध्ये असे आढळून आले की, २०१३ मध्ये अन्नपूर्ण योजनेची ग्रामसभेमध्ये निवड करण्यात आली. तात्कालीन ग्रामपंचायतीने फक्त त्यांच्याच पार्टीच्या लोकांची नावे त्यामध्ये समाविष्ट करून विरोधकांची नावे वगळून टाकली, त्यामुळे बरेच गरीब कुटुंब या योजनेपासून वंचित राहिली.
महाराष्ट्र सरकारने २०१३ पासून विभक्त कुटुंब, एकल महिला ऊसतोड कामगार यांची नवीन रेशन कार्ड काढण्यात आली त्यातील एकाही रेशन कार्ड धारकास अन्नपूर्णा योजनेचे धान्य मिळत नाही. त्यामुळे कृषी विज्ञान मंडळ या सामाजिक संस्थेने सांगोला तालुक्याचा सर्वे केला असता पन्नास ते साठ हजार तालुक्यात अन्न धान्यापासून वंचित असणारे यांचा पाठपुरावा कृषी विज्ञान मंडळ या सामाजिक संस्थेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केला असता जिल्हाधिकारी साहेबांनी ‘या लोकांचा राज्य शासनाने कोटा वाढवून दिल्याशिवाय आम्ही धान्य देऊ शकत नाही असे सांगितले’, म्हणून कोरो इंडिया अंतर्गत काम करणारे कृषी विज्ञान मंडळ तिप्पेहळी या सामाजिक संस्थेने या आशयाचे निवेदन अधिवेशनात मांडून हा महाराष्ट्राचा प्रश्न निकाली काढावा असे निवेदन सांगोला तालुक्याचे आमदार शहाजी बापू पाटील व महाराष्ट्र राज्याचे राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष दीपक आबा साळुंखे पाटील यांना दिले आहे