दिल्ली : भारताच्या NGO क्षेत्रातील ताज्या बातम्यांमध्ये, केंद्र सरकारने पाच प्रमुख NGOs चे FCRA परवाने रद्द केले आहेत. यामध्ये CNI Synodical Board of Social Service, Voluntary Health Association of India (VHAI), आणि Indo-Global Social Service Society (IGSSS) या संस्थांचा समावेश आहे. या कारवाईमागील कारणे विदेशी अनुदानाचे नियम तोडणे आणि धार्मिक रूपांतरणातील सहभाग असा सांगितला जात आहे.
सरकारच्या मते, या NGOs ने परदेशातून मिळणाऱ्या निधीचा वापर अनधिकृत पद्धतीने केला, ज्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी लागली. विशेषतः, या NGOs वर विदेशी अनुदानाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, जसे की निधीचा वापर धार्मिक रूपांतरणासाठी करणे आणि निधीच्या वापराच्या माहितीचा अभाव.
ही कारवाई एका मोठ्या मोहिमेचा भाग आहे जिथे सरकारने मागील काही वर्षांमध्ये अनेक NGOs च्या FCRA परवान्यांवर कारवाई केली आहे. यामध्ये राजीव गांधी फाउंडेशन, ओक्सफॅम इंडिया सारख्या प्रसिद्ध NGOs चा समावेश आहे. या कारवाईमागील उद्दिष्ट म्हणजे परदेशी अनुदानाचा वापर योग्य पद्धतीने होतो की नाही, यावर नजर ठेवणे आणि गैरवापर होण्यापासून रोखणे.
या NGOs ने परदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा केला होता, जो मुख्यतः सामाजिक कल्याण आणि विकास कार्यांसाठी होता, परंतु सरकारच्या मते, तो निधी वेगळ्या कारणांसाठी वापरला गेला. CNI Synodical Board ही 1970 मध्ये स्थापन झालेली संघटना होती, तर VHAI ने अनेक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सहयोग करून आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात काम केले होते.
सरकारची ही कारवाई NGO क्षेत्रात मोठी चर्चा निर्माण करत आहे, कारण अनेक NGOs सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत आहेत आणि न्यायालयीन लढाई करण्याची तयारी दर्शवित आहेत.
