नवी दिल्ली : एफसीआरए उल्लंघन प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने ४३७ फोन कॉल टॅप केले आहेत. एनजीओंना विदेशी देणग्यांमध्ये ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत आरोपी अधिकार्यांनी मध्यस्थांशी संगनमत करून लाच मागितली होती अशी धक्कादायक माहिती सीबीआय ने दिली आहे.
सीबीआय ने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, एनआयएने तांत्रिक पाळत ठेवणे सुरू ठेवले होते ज्यामध्ये विदेशी योगदान नियमन (सुधारणा) कायदा (एफसीआरए) युनिटमधील मध्यस्थ आणि मंत्रालयातील आरोपी अधिकारी यांच्यातील कथित संबंध उघड झाला. आरोपींना १० मे रोजी अटक करण्यात आली होती. ज्यांनी गैर-सरकारी संस्थांचे (एनजीओ) अर्ज पाठवण्यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधींकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी सीबीआयने नुकतीच चार आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच, भविष्यात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. टॅप केलेल्या संभाषणांव्यतिरिक्त सीबीआयने १२ पेन ड्राइव्ह आणि जवळपास ५० मोबाईल फोनही जप्त केले आहेत. यातून तपास यंत्रणेला मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार आणि कथित लाचखोर टोळीच्या कारभाराबाबत बरीच माहिती मिळाली आहे.
आरोपींचे टॅप केलेले कॉल आणि व्हॉट्सअॅपवरील संभाषणातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सीबीआयने मंत्रालयाच्या एफसीआरए युनिटकडून रेकॉर्ड गोळा केले आहे. आरोपपत्रानुसार, हे अधिकारी कथितपणे प्रलंबित एफसीआरए अर्जांचे तपशील मागायचे आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी लाच मागायचे.
या कामात अनेक मध्यस्थ या अधिकाऱ्यांना मदत करत असल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. अधिकारी अर्जदारांना कथितपणे सांगत असत की त्यांच्या अर्जांमध्ये काही त्रुटी आहेत आणि त्यांचे नूतनीकरण होण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर, इतर काही सरकारी अधिका-यांच्या संगनमताने, तो प्रलंबित अर्ज पुढे ढकलून (अर्ज) मंजूर करून घेत असे आणि त्याचे विश्वासू सहकारी आणि हवाला डीलर्स यांच्यामार्फत लाच घेत असे.
