पुणे : किर्तनकार निवृत्ती काशिनाथ देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराजांनी लिंगनिदान दाव्यासंबंधी अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य केले होते. त्यासंबंधी त्यांच्यावर संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाअधिकारी यांच्या कोर्टात सुरू असलेला खटला चालू ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १६ जून २०२३ रोजी दिला आहे. खटला रद्द करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला आहे. तसेच, इंदुरीकर महाराज यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुढील अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे.
तसेच या काळात ते औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश किशोर संत यांच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्याअगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (महा. अंनिस) वतीने खबरदारी म्हणून सावधानपत्र (कॅव्हेट) दाखल करण्यात येणार आहे, असे महा. अंनिसचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी जेष्ठ सहकारी कॉम्रेड बाबा अरगडे, एडवोकेट रंजना गवांदे पगार, विशाल विमल हे उपस्थित होते. इंदोरीकर महाराज यांची सततची महिलंसंबंधी अपमानजनक वक्तव्य आणि गर्भलिंग निदानासंबंधीचा दावा हा स्त्रियांना दुय्यमत्व देणारा, पुरुषीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा आणि समर्थन देणारा असल्यामुळे यासंबंधीचा खटला सुरू ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश हा महाराष्ट्रातील स्त्रीभ्रूणहत्येला पोषक स्वरूपाचे वर्तन व्यवहार करणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या संबंधितांना चपराक देणारा आहे. त्या अर्थाने तो स्त्रियांच्या जन्माच्या अधिकाराला विश्वास आणि स्वातंत्र्य देणारा आदेश आहे, असेही अविनाश पाटील यांनी सांगितले. इंदोरीकर महाराजांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल आणि ते सतत स्त्रीयासंबंधी अपमानित वक्तव्य करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार कारवाई होऊन त्यांना दोन वर्षे सश्रम करावासाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी महा. अंनिसची मागणी आहे.
सम आणि विषम तारखेला स्त्रीशी संग केला; तर अनुक्रमे मुलगा व मुलगी होते, असे अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य इंदुरीकर महाराज यांनी संगमनेर, शेलद (ता. अकोले), उरण (जि. रायगड), बीड याठिकाणी जाहीरपणे केले होते. त्यासंबंधीचे व्हिडिओ युट्युबवर अपलोड केले गेले होते. सदर आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे झालेल्या महिलांच्या मानहानीबाबत आणि गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत महा. अंनिसने अहमदनगर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तक्रारअर्ज दाखल केला होता. दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कार्यवाहीतील पीसीपीएनडीटी कायदा अंमलबजावणीची जबाबदारी असणाऱ्या समितीच्यावतीने सदर प्रकरणात इंदुरीकर महाराजांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता.
पोलिसांच्या सायबर शाखेकडून आलेल्या नकारात्मक अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ऍड रंजना गवांदे यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्यांच्या संबंधातील पुरावे जिल्हा शल्यचिकित्सांकडे सादर केले. त्याच्या आधारावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून इंदुरीकर महाराजांना नोटीस बजावण्यात आली. त्याला वकिलांमार्फत उत्तर देताना सुरुवातीला जाहीरपणे असे सांगण्यात आले की, ‘मी असे काही वक्तव्य केलेच नाही’. नंतर १८ फेबुवारी २०२० रोजी इंदुरीकर महाराजांनी जाहीर माफीनामा प्रसिद्धीला दिला. या पार्श्वभूमीवर महा.अंनिसच्यावतीने पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, याविषयी आग्रही भूमिका घेण्यात आली. त्यावेळी समाजातील काही हितसंबंधी आणि जातीयवादी लोकांकडून, संस्था-संघटनांकडून महा. अंनिसवर दबाव आणण्याचे व धमकवण्याचे प्रयत्न केले गेले. मात्र अशा कुठल्याही दबावाला व धमकीला न जुमानता महा. अंनिसच्यावतीने रंजना गवांदे, कॉम्रेड बाबा अरगडे, अविनाश पाटील यांनी इंदोरीकर महाराजांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सर्वतोपरी पाठपुरावा केला.
जिल्हा व राज्य प्रशासनाकडून गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला जात नसल्याने महा. अंनिसच्यावतीने ऍड. रंजना गवांदे पगार यांनी अहमदनगर जिल्हा शल्यचिकित्सक व जबाबदार यंत्रनेला नोटीस बजावली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. २० जून २०२० रोजी संगमनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडअधिकाऱ्यांच्या कोर्टात (जे एम एफ सी कोर्टात) आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांच्या वतीने खटला दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने इंदुरीकर महाराजांविरुद्ध खटला चालवण्याची आदेशिका (इश्यू प्रोसेस) काढली. मात्र त्याविरुद्ध इंदुरीकरांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रद्द करावी, अशी याचिका दाखल केली.
जिल्हा कोर्टाने संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवला. त्याविरोधात महा.अंनिसने ॲड. जितेंद्र पाटील व ॲड. नेहा कांबळे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली. तसेच चार ते पाच महिन्यांनी याच प्रकरणात शासनानेही फौजदारी रीट याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकांवर १६ जून २०२३ रोजी न्या. किशोर संत यांच्यापुढे सुनावणी झाली. न्या. संत यांनी संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा खटला सुरू ठेवण्याची आदेशिका काढण्याचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला आहे. तसेच, इंदुरीकर महाराजांना पुढील अपील करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुभा दिली आहे. इंदोरीकर महाराज हे उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या खटल्यासंबंधी महा. अंनिसला न डावलता त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सावधानपत्र दाखल करण्यात येत आहे.
महिलांना लाज आणणारे, त्यांचा विनयभंग करणारे, त्यांच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचवणारे, स्त्रियांच्या समाजातील – कुटुंबातील वावरण्यावर प्रतिबंध आणणारे आणि पुरुषांच्या बरोबरीने आपले स्थान निर्माण करण्याची सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी असताना उलट महिलांना असुरक्षित करणारे कुठलेही वक्तव्य, वर्तनव्यवहार, भूमिका, निर्णय, धोरण अस्तित्वात असणे योग्य नाही. त्यामुळे इंदोरीकर महाराजांचे महिलांविषयक पीसीपीएनडीटी कायद्याच्यानुसार आक्षेपार्ह ठरणारे वक्तव्य व त्याचे समर्थन हे कायदेशीर गुन्हा ठरते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्यामार्फत न्यायमूर्ती संत यांनी दिलेल्या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे. इंदुरीकर महाराजांनी आपल्या कीर्तनात अशा स्वरूपाचे दावे जाहीरपणे केले आहेत. कीर्तनकार हा समाजाचे प्रबोधन करण्याचे काम करीत असतो. त्याला मानणारा समाजातील काही वर्ग असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर जबाबदारीने वक्तव्य करणे हे कायदेशीर बंधन असते, असे असतानाही इंदुरीकर महाराजांकडून वेळोवेळी उल्लंघन झाले आहे.
भारतीय समाजात मुलगा हाच वंशाचा दिवा, वारस मानण्याची पद्धती स्वीकारली गेलेली आहे. त्यामुळे सोनोग्राफीमार्फत गर्भवती महिलेची तपासणी करून गर्भ मुलाचा की मुलीचा याची खात्री केली जात असे. त्यातून मुलीचा गर्भ काढून टाकण्याची वैद्यकीय पद्धती रूढ होऊ लागली होती. नवजात अर्भकांच्या लिंग विषयक संख्येमध्ये हजार मुलांच्या जन्मामागे ७०० पर्यंत खाली मुलींच्या जन्माची संख्या घसरली. त्यामुळे भारतीय समाजात स्त्रीपुरुष विषमतेला आणि त्यानिहाय अवलंबून असणाऱ्या सर्व मानवी व्यवहारांना मर्यादा यायला लागल्या. त्या अनुषंगाने अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, दिशाभूल, फसवणूक आदी शोषण देखील सुरू झाले.
या अशा दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या अनिष्ट पद्धतीच्या व्यवहारांना मर्यादा घालण्यासाठी आणि दुसऱ्या बाजूला लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाणामधील दरी कमी करण्यासाठी मोठ्या पातळीवर जनप्रबोधन करावे असा प्रयत्न सुरू झाला. तसेच प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाहीचे हत्यार म्हणून गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत निर्माण करण्यात आले. सदर कायदा हा गर्भलिंग निदान करण्यापासून रोखणारा असून स्त्री- पुरुष विषयक असमानतेला खतपाणी घालणाऱ्या प्रचार, प्रसार, प्रबोधन व जाहिरातीला प्रतिबंध करणारा आहे. त्यामुळे वैद्यकीय व्यवसायातील डॉक्टरांपासून ते औषध निर्मिती व वितरण करणाऱ्या संस्था-कंपन्या यांनाही काही निर्बंध घालण्यात आले.
त्याचप्रमाणे समाजातील जनमताचा ठाव घेणाऱ्या आणि जनप्रबोधन करण्याचा दावा करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील जबाबदार घटकांना देखील मर्यादा घालणारा सदर कायदा आहे. तरी देखील कीर्तनकार म्हणून घेणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांनी सम- विषम तारखेला स्त्री पुरुषांनी संभोग केल्यास मुलगा- मुलगी प्राप्ती होण्यासंबंधी दावे केले. महिलांना अपमानित करणारे वक्तव्य त्यांनी केली आहेत. अशुभ दिवसांना संभोग केल्यास आपले कुटुंब उद्धवस्त करणारी अपत्य निर्माण होतील अशा स्वरूपाचे दावे जाहीरपणे केले. ही सगळी वक्तव्य सर्व महिलांचा आत्मसन्मान दुखावणारी असून समाजाचा समतोल बिघवणारी आहेत, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात महा.अंनिसच्या वतीने कायदेशीर कारवाईची भूमिका घेतली आहे.
