नवी दिल्ली : आंतरलिंगी अनावश्यक वैद्यकीय, लिंग-निवडक शस्त्रक्रियेवर बंदी घालण्याच्या बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (DCPCR) शिफारशींवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्ली सरकारला दिले आहेत.
सृष्टी मदुराई एज्युकेशनल रिसर्च फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली असून, तपशीलवार धोरण किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश मागितले आहेत. आंतरलिंगी अर्भक आणि मुलांवर वैद्यकीय शस्त्रक्रिया केव्हा करता येतील याविषयी सर्वसमावेशक धोरण किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज आहे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आयोगाने आपल्या शिफारशी नुसार आंतरलिंगी किंवा तत्सम उपेक्षित घटकातील व्यक्तींना यामध्ये समाविष्ठ करून घेण्याचा सल्ला संबंधित विभागांना दिला आहे. जे व्यक्ती समितीचे औपचारिक सदस्य आहेत. समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व केले जाईल आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा आवाज ऐकला जाईल याची खात्री केली जाईल हेही आयोगाने सांगितले आहे.
आंतरलैंगिक मुले अशा शरीराची रचना घेऊन जन्माला येतात जी सामान्य पुरुष किंवा स्त्रीच्या विशिष्ट व्याख्येत बसत नाहीत. दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी डीसीपीसीआरने केलेल्या शिफारशींवर योग्य निर्णय घेण्यासाठी आठ आठवड्यांचा वेळ मागितला असता न्यायालयाने वरील बाबी लक्षात घेता, पुढील आदेश देण्याची आवश्यकता नाही असे सांगत तात्काळ याचिका निकाली काढली.